PM PRANAM Yojana 2022: केमिकल फर्टिलाइजर की माँग को लेकर बड़ा कदम

PM PRANAM Yojana 2022 : लगातार बढ़ते केमिकल उर्वरकों की माँग और उससे होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा PM PRANAM योजना की शुरुआत की गई है जिसका पूरा नाम पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव विटामिंस फॉर एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन योजना है।

PM PRANAM योजना क्या है? PM PRANAM योजना की शुरुआत कब और क्यों की गई?

इस तरह के सवाल आपके मन में भी जरूर आ रहे होंगे तो अगर आप इनके जवाब चाहते हैं तो इस पोस्ट को आखिरी तक जरूर पढ़ें।

PM PRANAM योजना क्या है?

पीएम प्रणाम योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई वह योजना है जिसकी सहायता से केमिकल फर्टिलाइजर की बढ़ती मांग को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने है। सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर अर्थात रसायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही थी लेकिन अब इसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ हर साल बढ़ता ही जा रहा है जिसे कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पर 2022-23 में सब्सिडी का बोझ 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है जो पिछले साल से 39% ज्यादा है। इससे सरकार पर तो बोझ बढ़ता जा रहा है लेकिन किसानों द्वारा ज्यादा रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से कृषि भूमि को भी नुकसान हो रहा है जिसे कम करने के लिए PM PRANAM Yojana लागू की जा रही है।

PM PRANAM Yojana Overview

PM PRANAM योजना की शुरुआत और उद्देश्य

पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत साल 2022 में करने का विचार केंद्र सरकार कर रही है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार पर लगातार बढ़ते केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी के बोझ को कम करना है। किसानों द्वारा हर साल बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे केंद्र सरकार पर सब्सिडी का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष सब्सिडी के लिए 1.05 लाख करोड रुपए का बजट तय किया था लेकिन उर्वरक विभाग का कहना है इस वर्ष सब्सिडी का आंकड़ा 2.25 लाख करोड रुपए से अधिक हो सकता है जो काफी ज्यादा है।

लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह आंकड़े हर वर्ष ऐसे ही बढ़ते रहेंगे जिसे कम करना आवश्यक है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा यह पहल की गई है जिसे पीएम प्रणाम योजना कहा जाता है।

PM PRANAM योजना का लाभ

पीएम प्रणाम योजना के तहत केंद्र सरकार और किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है जहां रासायनिक उर्वरकों की सब्सिडी कम करने का प्रयास किया जाएगा जिससे केंद्र सरकार का बोझ कम होगा। 

बीते कुछ वर्षों से इस वर्ष केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी के माँग के आंकड़े काफी अधिक है अर्थात देशभर में किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिससे कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंच रहा है अर्थात इनकी मांग को कम करके किसानों की भी बहुत बड़ी मदद करने का प्रयास सरकार इस योजना के तहत करने वाली है।

इस योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों की सब्सिडी में जो भी बचत होगी उसका 50% संबंधित राज्य को अनुदान में दिया जाएगा जिसका 70 फ़ीसदी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर उर्वरक उत्पादन मे वैकल्पिक उर्वरक के तकनीक अपनाने और वैकल्पिक संपत्ति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाना है।

जो 30% हिस्सा बचा हुआ है उस अनुदान को राज्य सरकार उन किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और सहायता समूह को पुरस्कार के रुप में आवंटित करेगी जो उर्वरक के कम इस्तेमाल पर जागरूकता फैलाने के लिए कार्य करेंगे। 

इस योजना के लिए अलग से बजट निर्धारित नहीं किया गया है। इसका क्रियान्वयन राज्य के उर्वरक विभाग द्वारा ही किया जाना है।

PM PRANAM योजना की महत्वपूर्ण बातें

पीएम प्रणाम योजना का संचालन उर्वरक विभाग द्वारा बचत की गई उर्वरक सब्सिडी से ही किया जाएगा और सब्सिडी बचत का 50% पैसा सब्सिडी में बचत करने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा जिसका उपयोग वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन के अंतर्गत किया जाना है।

इस योजना के तहत अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करने वाली है।

पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियन्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना का सीधा लाभ केंद्र सरकार और किसानों को होगा जिसके लिए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों ने 7 सितंबर को राज्य सरकार के साथ इस विषय पर विचार किया।

FAQs

महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana

Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Udaan Yojana in Hindi