Production Linked Incentive Scheme के तहत 60 लाख रोजगार के अवसर PLI Yojna ke द्वारा दिए जाएंगे Production Linked Incentive Scheme 2023 के बाद आने वाले 4 से 5 साल बाद लोगो को रोजगार के बहुत ही सुनहरे अवसर दे सकती हैं।
हर देश के सरकार का सबसे पहला कार्य होता है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना जिसके लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। इसी तरह हमारे देश की केंद्र सरकार ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम है- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है? यह क्यों शुरू की गई? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत किन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है? आदि से संबंधित सारी जानकारियां यहां दी जा रही है।
Production Linked Incentive Scheme क्या है?
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जिसे पीएलआई के नाम से जाना जाता है के अंतर्गत केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ-साथ घरेलू कंपनियों को देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया है जिसके अंतर्गत 14 सेक्टर्स में 2.34 लाख करोड रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया गया है और इस योजना में वे कंपनियां शामिल है जो देश के अंदर उत्पादन बढ़ाने का कार्य करेंगी।
इस योजना के अंतर्गत मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए 2020 में पीएलआई स्कीम लांच हुई लेकिन अन्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम को 15 दिसंबर 2021 को मंजूरी मिली।
Production Linked Incentive Scheme Overview
| योजना का नाम | Production Linked Incentive Scheme |
| स्कीम | केन्द्र सरकार |
| लाभ | 60 लाख से अधिक रोजगार |
| प्रारम्भ | 2020-21 |
| उद्देश्य | देश को आत्मनिर्भर बनाना |
| आउटपुट जनरेट | 2.34 लाख करोड़ |
| लाभार्थी | 14 सेक्टर कंपनी |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.meity.gov.in/esdm/pli |
Production Linked Incentive Scheme का उद्देश्य
Production Linked Incentive Scheme का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाकर डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है ताकि देश मे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।
Production Linked Incentive Scheme का लाभ
Production Linked Incentive Scheme के अंतर्गत सरकार ने 14 सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये है और ये अनुमान लगाया है कि अगले 5 साल मे 60 लाख 45 हज़ार नौकरिया लोगों के लिए प्राप्त होने वाली है और इस योजना मे शामिल किये गए प्रत्येक कम्पनी को 2 लाख करोड़ का प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनी को इंसेंटिव ऑफर कर रही है और इस योजना को 5 साल के लिए लागू कर दिया गया है।
सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में 35 हज़ार करोड रुपए का आउटपुट जनरेट हुआ।
Production Linked Incentive Scheme के क्षेत्र
Production Linked Incentive Scheme के लिए ऑटो मोबाइल, ऑटो कम्पोनेन्ट, एडवांस , केमिस्ट्री सेल बैटरी, स्पेशलिटी स्टील, हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल, दक्ष अनमैंड सिस्टम्स, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी, आईटी वर्ल्ड एविएशन, ओमनीप्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी और राफेल फाइबर एप्सलूट कंपोजर्स, अदानी अल्बर्ट एडवांस सिस्टम्स , एड्रायटेक इनफार्मेशन सिस्टम और जुप्पा जियो नेवीगेशन टेक्नोलॉजी जैसी नौ ड्रोन कल्पुर्जा कंपनी को योजना के लिए शामिल किया गया है।
Production Linked Incentive Scheme के लिए बजट
Production Linked Incentive Scheme की शुरुआत कोरोना काल मे की गई थी जिसमें 13 सेक्टर उद्योग के लिए लागू किया गया था जहां electronic, ऑटो मोबाइल, कंडक्टर डिस्प्ले टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग उपकरण शामिल थे वहीं सरकार ने सेमीकंडक्टर एडवांस बैटरी और डिस्प्ले के लिए सबसे ज्यादा 76 हज़ार करोड़ रुपए की पीएलआई की घोषणा की। वही पहले ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड रुपए बजट निर्धारित किया गया था। वहीं सितंबर में टैक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया जिसके लिए दस अलग-अलग उत्पादों पर सरकार ने 10683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज बनाया।
Production Linked Incentive Scheme का प्रभाव
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का बहुत लाभकारी प्रभाव घरेलू कंपनियों पर हुआ है। काफी ज्यादा लाभ इस योजना के तहत जनरेट किया गया और इस योजना को इन कंपनियों द्वारा काफी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इससे रोजगार के नए अवसर तो उत्पन्न हुए ही है साथ ही स्वदेशी निर्माण को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों का विकास होने लगा है साथ ही गांव और शहरों से रोजगार के लिए जो लोग पलायन कर जाते थे उनकी संख्या में भी कमी दिखाई दी है।
Production Linked Incentive Scheme एक बड़ा कदम
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इससे स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिला है और दवाएं वैक्सीन, व्हीकल, मोबाइल फोन जैसी वस्तुएं देश में ही बनने वाली है जिससे विदेशों में जो भारत का पैसा जा रहा है उसमें काफी ज्यादा बचत होगी। केंद्र सरकार का फोकस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रहा है ताकि उन्हें रोजगार की तलाश में अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं और ना जाना पड़े। इस योजना के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि इसके अंतर्गत ट्रेडिंग और आउटसोर्स जॉब वर्क के टर्नओवर को शामिल नहीं किया जाएगा और केवल उन वस्तुओं के उत्पादन को लाभ होगा जिन्हें स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
FAQs
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है?
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार द्वारा लागू की गई वो योजना है जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों और घरेलू कंपनियों को देश में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सकें
PLI Yojna के तहत सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि दे रही है?
पीएलआई योजना के तहत सरकार प्रत्येक उत्पादन संस्था को दो लाख करोड़ रुपए प्रसारण दे रही है
पीएलआई योजना के तहत कौन से लाभ देश को होंगे?
पीएलआई योजना के तहत यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में 60 लाख 45 हजार नौकरियां उत्पन्न होंगी और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
पीएलआई योजना के तहत कितना आउटपुट जनरेट करने का अनुमान है?
पीएलआई योजना के अंतर्गत 2.34 लाख करोड़ का आउटपुट जनरेट करने का अनुमान लगाया जा रहा है।
PLI Scheme योजना की शुरुआत कब हुई थी?
PLI Scheme पीएलआई योजना की शुरुआत 2020-21 में कोरोना काल के दौरान हुई थी?
सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं
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