राजीव गांधी किसान न्याय योजना: किसानों के लिए अधिक से अधिक लाभ वाली योजनाएं लाना सरकार का कर्तव्य होता है। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने धान के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” शुरू की थी। इस योजना को किसानों के लिए बहुत लाभदायक बताया गया है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को धन और मक्का की फसलों पर 10000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा राज्य के 24.52 लाख किसानों को सीधे उनके खातों में सहायता धनराशि प्रदान की जाती है।
इस योजना की दूसरी किस्त के रूप में किसानों के खातों में 1500 करोड रुपए की धनराशि को हस्तांतरित किया गया था। आज हम आपको इस लेख में इस योजना की तीसरी किस्त के बारे में व इस योजना के अंतर्गत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं के बारे में बताएंगे। हमारे सारी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे इस लेख के साथ अंत तक बने रहें।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना : हाइलाइट
| आर्टिकल का नाम | राजीव गांधी किसान न्याय योजना |
| योजना का नाम | राजीव गांधी किसान न्याय योजना |
| किसने शुरू की | छत्तीसगढ़ सरकार |
| किसके किए शुरू की | किसानों के लिए |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुभारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को उनकी फसल के समर्थन मूल्य में अंतर पर लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों को 2021 से धन और मक्का की फसलों पर 10000 रूप प्रति एकड़ की दर से सहायता धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 5700 करोड रुपए का बजट तैयार किया है और इन पैसों को किसानों के खातों में चार किस्तों के अंतराल में दिए जाना है।
तीसरी किस्त की जानकारी
हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजना एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त का भी वितरण कर दिया है।
इस किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के 24,52,592 किसानों को उनके बैंक खाते में 1895 करोड रुपए और गोधन न्याय योजना के 65000 गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की है। इन सबको मिलकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में वितरित की जाने वाली धनराशि को बढ़ा कर 23,893 करोड रुपए कर दी गई है।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में एक नई योजना निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का भी शुभारंभ किया है इस योजना के अंतर्गत 10 साल तक पंजीकृत रहे 60 वर्षों की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन पर्यंत 15 सो रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस सम्मेलन में इस योजना के अंतर्गत 1,2,889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55 करोड़ 76 लाख 26 हजार रुपए की धनराशि का वितरण किया गया।
आवश्यक दस्तावेज व पात्रता
- आवेदक का छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु न्यूतनम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के किसान ही पात्र होंगे।
- आवेदक के पास अपना निजी बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- यदि भूमि लीज पर ली गई हो तो आवेदक के पास उससे संबंधित दस्तावेज हों
- आवेदक के पास अपनी भूमि संबंधी दस्तावेज होने चाहिए
आवेदन कैसे करें?
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब इस होम पेज पर आपको आवेदन फार्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- अब इस फॉर्म को आप यहां से डाउनलोड कर ले। इस निकल गए फॉर्म में आपको सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर देना है।
- अब आपको इस फार्म के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- यह सभी काम हो जाने के बाद आपको इस फॉर्म को कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- अब यह अधिकारी आप के इस आवेदन पत्र का सत्यापन करके निर्धारित समय सीमा में इस आवेदन फार्म को प्राथमिक कृषि साख समिति में जमा कर देगा।
- इसके बाद आपको प्राथमिक कृषि साख समिति से पावती नंबर प्राप्त हो जाएगा। प्रकार से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
FAQs
राजीव गांधी योजना का लाभ कैसे उठाएं?
आवेदक के पास अपना एक निजी बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो होना चाहिए। आदान सहायता केवल योजना में शामिल फसलों पर ही प्रदान की जाएगी। संस्थागत भूधारक, बटाईदार एवं लीज कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है। आवेदक के पास पासपोर्ट साइज का फोटो एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए।
किसान न्याय योजना कब शुरू हुई?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य के बजट में किसानों के कल्याण के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसके माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर शुरू की गई थी।
राजीव गांधी न्याय योजना छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रति वर्ष कितना मिलता है?
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रावधानित 5750 करोड़ रूपए की राशि की चार किस्तों में किसानों के खातों में अंतरित की जा रही है ।
Related Post :
Mukhyamantri Abhyudaya Yojana 2023-24 Online Registration
SBI PO Recruitment 2023: Application
जानवरों के डॉक्टर कैसे बने (Veterinary Doctor kaise bane)