UP CM Fellowship 2023: उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आए दिन कोई न कोई नई योजना का आरंभ किया ही जाता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा युवाओं के लिए एक और नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का नाम यूपी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना (UP CM Fellowship 2023) है। यह योजना रिसर्च स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। जिसके अंतर्गत रिसर्च स्टूडेंट को अपनी फेलोशिप के लिए 30000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
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आज हम आपको इस लेख के द्वारा UP CM Fellowship 2023 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया, लाभ, दस्तावेज, पात्रता मापदंड क्या रहने वाली है। चलिए देखते हैं-
UP CM Fellowship 2023: Overview
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, UP CM Fellowship 2023 |
कौन आवेदन कर सकता है? | स्नातक जो अपने स्नातक में 60% अंक सुरक्षित कर सकते हैं और अनुसंधान की तलाश कर रहे हैं |
कब से शुरू हुआ | 4 दिसंबर 2023 |
चयनित होने वाले छात्रों की संख्या? | केवल 100 छात्र |
Online Application Starts | चल रहा है |
Official Website | यहां क्लिक करें |
UP CM Fellowship 2023 ऑनलाइन आवेदन शुरू
सरकार के द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया को 4 दिसंबर 2023 से शुरू किया जा चुका है। इस योजना के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। जहां आकांक्षी नगर योजना जैसी विकास परियोजना चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत राज्य के युवाओं को नगरीय विकास, योजना, प्रबंधन और मॉनिटर की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है।
UP CM Fellowship 2023: यूपी सीएम फैलोशिप योजना क्या है
उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कैबिनेट के अंदर यूपी सीएम फैलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 100 युवा का सेलेक्शन किया जाएगा और इसमें 100 अलग-अलग आकांक्षी विकासखंड ब्लॉक होंगे। इस योजना का लाभ रिसर्च लेवल के स्टूडेंट्स को मिलेगा। इस योजना की मदद से देश के डेवलपमेंट कार्य बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस योजना के द्वारा हमें देश के युवाओं के नए-नए आइडिया के बारे में पता चलेगा।
UP CM Fellowship 2023 के लाभ
इस योजना के अंतर्गत युवाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत चयन किए गए विद्यार्थियों को सरकार की ओर से हर महीने ₹30000 दिए जाएंगे।
- इसके अलावा चयनित किए गए छात्रों का अगर कहीं टूर किया जाता है तो उन्हें उसके लिए ₹10000 दिए जाएंगे। वहीं डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए ₹15000 दिए जाएंगे।
- योजना के अंतर्गत चुनाव किए गए युवाओं का इसमें कार्यकाल 1 साल तक का होगा और अगर सरकार को उनका काम पसंद आता है तो उनके कार्यकाल को एक साल और आगे बढ़ा दिया जाएगा।
UP CM Fellowship 2023 योजना के लिए पात्रता मापदंड
यूपी सरकार के द्वारा इस योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड तय किए गए हैं
- इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन 60% के साथ होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के पास आईटी और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है
दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- ग्रेजुएशन की मार्कशीट
- कंप्यूटर या आईटी से संबंधित प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
UP CM Fellowship 2023 की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- UP CM Fellowship 2023 में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा।
- होम स्क्रीन पर सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही-सही भर देनी है।
- जानकारी भरने के आपको इसमें अपना फोटो और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
- डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
योजना के अंदर है कौन-कौन से डिपार्टमेंट
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित डिपार्टमेंट को सम्मिलित किया गया है
- कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज,
- वन, पर्यावरण और जलवायु
- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, और कौशल; ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा
- पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत,
- एआई, बायोटेक, एमएल, डेटा गवर्नेंस विमोचित अनुसंधान के क्षेत्र: बैंकिंग, वित्त और राजस्व
- सार्वजनिक नीति