महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वह योजना है जिसे देश के गरीब परिवार के लिए लागू किया गया था
इस योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती है जिसमें ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही लोगों को काम दिया जाता है
इस अधिनियम को 2005 में पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में लागू किया गया।
आज देश के कई गरीब परिवार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है। सन 2010- 2011 में केंद्र सरकार ने 40,100 करोड रुपए लोगों तक पहुंचाए थे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है पिछले 8 वर्षों में इस योजना के तहत पांच लाख करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं जिसका 20 प्रतिशत हिस्सा कोरोना काल मे खर्च हुआ।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 20 हज़ार करोड रुपए दिए गए और इसी अवधि में पूरे देश में इस योजना के तहत 5 लाख करोड रुपए व्यय किये गए
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